दो महीने का राशन उठाव के बाबजूद एक महीने के वितरण के खिलाफ भूख-हड़ताल दुसरे दिन भी जारी 

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Bureau Report

नल-जल योजना में अधूरे घटिया कार्य और अन्य योजनाओं में धांधली की तत्काल जांच हो-फिरोजा बेगम 

आक्रोशित माले कार्यकर्ताओं ने राशन गबन के खिलाफ एमओ का पुतला फूंका 

अमरदीप नारायण प्रसाद/समस्तीपुर:-प्रखंड के भगवानपुर कमला पंचायत में दिसंबर और जनवरी माह का राशन एक साथ उठाव के बाबजूद भी जनवरी में लाभुकों को केवल एक हीं महीने का राशन वितरण किया गया है और एक महीने राशन डीलरों के द्वारा एमओ के मिलीभगत से कालाबजार में बेच दिया गया है । एक बार फिर फरवरी और मार्च महीने का राशन एक साथ उठाव कर दो महीने का वितरण किया जाना है । इस तरह, भगवानपुर कमला पंचायत में तीन महीने की राशन के बदले दो महीने के राशन वितरण किए जाने की तैयारी है जिसके खिलाफ भाकपा-माले के जिला कमेटी सदस्य फिरोजा बेगम के नेतृत्व में 25 फरवरी से 17 सूत्री मांगों को लेकर बिनोद राम के साथ अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल सामुदायिक भवन अंडाहा वार्ड नंबर-12 के सामने शुरू कर दिया है।

राशन की कालाबाजारी और तेरह रुपए में पांच किलो राशन के बदले 16 या 18 रुपए बसूले जाने के खिलाफ आंदोलन दुसरे दिन भी भूख-हड़ताल जारी है । मांगों से संबंधित स्मारपत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दिया गया है। भूख-हड़ताल स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता रामबहादुर सहनी ने किया । सभा को गंगा प्रसाद पासवान, फूलेन्द्र प्रसाद सिंह,भीम सहनी,मो० कमालुद्दीन,मो०अलाउद्दीन, दिलनवाज,मो० चॉंद, मो० सलीम, महेश प्रसाद सिंह, एजाज अहमद,अली राजा, विश्वनाथ सहनी, रंजीत सहन, सचिदानंद सिंह ने संबोधित किया । माले कार्यकर्ताओं ने एमओ कार्यालय उजियारपुर के समक्ष प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पुतला दहन किया ।
महिला संगठन एपवा के प्रखंड अध्यक्ष फिरोजा बेगम ने बताया कि भगवानपुर कमला पंचायत में राशन की कालाबाजारी के अलावे सात निश्चय योजना के तहत नल-जल और पीसीसी निर्माण की राशि उठाव के बाबजूद भी काम या तो अधूरी है या कराया ही नहीं गया है ।

मनरेगा में फर्जी मजदूरों के नाम पर लाखों की राशि का उठाव किया गया है और कार्य अधूरे हैं । कबीर- अंत्येष्टि की राशि का लाभ बहुत सारे पीड़ित परिवार को नहीं मिला है और जिन्हें मिला है तो केवल 1000/- या 1500/- सौ रुपए शेष बकाया राशि का भुगतान पिछले पांच वर्षों में नहीं दिया गया है । सत्रह सूत्री मांगों में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली के खिलाफ कारवाई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी को भुगतान में धांधली पर रोक, बिजली विभाग से जर्जर तार बदले जाने की मांग, संपर्क पथ का निर्माण आदि शामिल है ।